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‘जनजाति क्षेत्रों में सूचना माध्यमों की पहुंच व प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन’ (सर्व शिक्षा अभियान के विशेष संदर्भ में)

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‘जनजाति क्षेत्रों में सूचना माध्यमों की पहुंच व प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन’
(सर्व शिक्षा अभियान के विशेष संदर्भ में)

प्रस्तावना
संचार का सामान्य अभिप्राय लोगों का आपस में विचार, आचार, ज्ञान तथा भावनाओं का कुछ संकेतों द्वारा आदान-प्रदान करना है। संचार की मुख्य क्रिया है मानव व्यवहार पर असर डालना। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर हमें मालूम होना चाहिए कि लोग सूचना व जानकारी एवं संदेश की अनुभूति कैसे प्राप्त करते हैं तथा उसे ग्रहण करने के लिए किस प्रकार राजी होते हैं। जनसंचार एक विशेष प्रकार का संचार है। यह कैसे होता है और इसकी आधुनिक समाज में क्या उपयोगिता है, इसकी जानकारी जरूरी है। जनसंचार माध्यम हमें सूचना व शिक्षा देते हैं तथा हमारा मनोरंजन भी करते हैं।
जनंसचार का प्रारंभ अख़बारों के उदय के साथ माना जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया के विकास से पहले परंपरागत रूपों में जनसंचार मौजूद था। व्यापक लोगों तक किसी सूचना को पहुंचाने के लिए ढोल-नगाड़े, डुगडुगी, भोंपू, तोप, चर्च की घंटियां, धुआं, आग तथा अन्य संकेतों का उपयोग होता था। इन रूपों में होने वाले जनसंचार में संकेतों की ऐसी व्यवस्था समाहित होती है, जिनकी व्यापक लोगों द्वारा एक समान रूप में व्याख्या संभव हो। संचार की आवश्यकताओं के विकास के साथ ही संचार के रूपों एवं उपकरणों का भी विकास होता गया।
हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में जनसंचार के सभी माध्यमों को मीडिया कहते हैं। मीडिया के लिए विकास एवं लोक सेवा की अवधारणा नई नहीं है। मीडिया के चरित्र में ही विकास एवं लोक सेवा की भावना निहित है। वर्तमान समय में सर्व शिक्षा अभियान को जनजाति क्षेत्रों में सफल बनाने के लिए सरकार ने मीडिया को काफी महत्त्व देते हुए मीडिया के विभिन्न माध्यमों के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की सूचना जनजातियों तक पहुंचाने का प्रावधान किया है। लोकतंत्र में सर्व शिक्षा अभियान संबंधी नीतियों को बनाना सरकार का दायित्व है, लेकिन इन नीतियों की जानकरी संबंधित जनता तक पहुंचाने का नैतिक दायित्व मीडिया पर होता है। अपने इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मीडिया, केवल योजनाओं की जानकारी ही जनता तक पहुंचाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखता है, अपितु मीडिया योजना के सफल या असफल बनाने की कार्यप्रणाली से भी जनता व सरकार को समय-समय पर अवगत करता रहता है, साथ ही साथ उक्त संबंध में सुझावों को भी प्रस्तुत करता है ।
वैसे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत वर्ष में 6654 प्रखंड हैं। जिसमें से 3451 प्रखंड भारत सरकार के अनुसार शैक्षिणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। गैर-आदिवासी व आदिवासी राज्यों की तुलना करे तो हरियाणा जहां आदिवासियों की शून्य जनसंख्या है। वहां पर कुछ प्रखंड 191 हैं जिनमें से मात्र 36 प्रखंड शैक्षिणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश जहां जनसंख्या के स्तर पर सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं। कुल 313 प्रखंडों में से 201 प्रखंड शैक्षिणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अनुपपुर जिले के सभी चार प्रखंड/तालुका शैक्षिणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा व साक्षारता विभाव के मीडिया कमेटी की 16 जुलाई, 2010 को हुई बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार हेतु 100 दिनों का प्रचार अभियान दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा चलाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु लोक सभा चैनल के साथ-साथ 32 निजी चैनलों के लिए डीएवीपी विज्ञापनों का प्रावधान किया गया। प्रिंट माध्यम की महत्ता को स्वीकार करते हुए सरकार ने प्रिंट माध्यमों से भी अभियान का प्रचार करवाया। शिक्षक दिवस, बाल दिवस व कॉमन वेल्थ खेलों के दौरान अभियान के प्रचार व प्रसार हेतु विशेष अभियान चलाए गए।
वैसे किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों में निहित होता है जैसा कि शिक्षा के विकास में समाज की सर्वांगीण विकास की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 । में 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा शैक्षणिक विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षा के विकास के लिए योजनाओं के निर्माण के क्रम में सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता को समझा तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न कालखंड में योजनाओं का निर्माण किया। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में प्रयासरत है।
इस संदर्भ में बात करें तो सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का ही परिणाम है कि देश की कुल साक्षरता दर की तुलना में जनजातीय समाज की साक्षरता दर वर्तमान में भी कम है। ‘‘प्रो. रामशरण जोशी ने 1976 -1977 में बस्तर के आदिवासियों में आधुनिक शिक्षा के अध्यन के दौरान पाया कि “प्रशासन से लेकर सवर्ण अध्यापक तक प्रायः इस विश्वास के थे कि यह जाहिल, काहिल, जंगली जाति (आदिवासी ) कभी सभ्य नहीं बन सकते।’’
जनजातीय शिक्षा के विकास में भाषा भी एक बड़ी बाधा है। अधिकतर जनजातीय भाषाएं मौखिक हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है। अधिकतर राज्यों में जनजातीय तथा अन्य जनसंख्या को एक ही भाषा में शिक्षित किया जा रहा है जिसके कारण अधिकतर जनजतियों में रुचि की कमी हो जाती है।
प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान एक राष्ट्रीय योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6-14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं हैं, वहां नए स्कूल खोलना तथा अतिरिक्त कक्षाओं हेतु नए कमरे, शौचालय, पेयजल, रख-रखाव एवं स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से नए स्कूल खोलना और उनमें सुधार लाना शामिल है। शिक्षा के अंतर को समाप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का भी प्रावधान है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है।
सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का एक प्रयास है। इस अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा पूरे देश में गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सहयोग पर आधारित है। जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं, शाला प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तियों की शिक्षा समितियों, जनजातीय स्वायत परिषद तथा अन्य संस्थानों का विद्यालय प्रबंधन के कार्य को भी सम्मलित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान (2000-01) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि ‘‘शिक्षा को इस प्रकार से क्रांतिकारी बनाया जाए जिससे कि वह निर्धनतम ग्रामीण की जरुरतों का जवाब बन सके, बजाए इसके कि वह केवल साम्राज्यवादी शोषकों की ही जरूरतों की पूर्ति करे।’’
शोध का उद्देश्य
• सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में संचार माध्यमों के पहुंच व प्रभाव का अध्ययन करना।
शोध की उपकल्पना
• जनजातीय क्षेत्रों में मीडिया के आधुनिक माध्यमों की पहुंच नहीं है।
• जनजातीय समाज शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है।
साहित्य का पुनरावलोकन
• रामशरण जोशी, आदिवासी समाज और शिक्षा (1999):- राष्ट्रीय मुख्य धारा में विलय के नाम पर छात्रावासों में रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ अबोध आदिवासी छात्रों पर लाद दिया गया था, जो की उनके लिए सर्वथा अप्रासंगिक था और उनकी परिस्थितिजन्य वास्तविकताओं से कतई मेंल नहीं खाता था ।
• नदीम हसनैन, जनजातीय भारत (2007):- वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कोई भी बच्चा कम से कम 10 साल बाद ही परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक हो सकता है। आदिवासी परिवार की विवशता है कि ये लोग इतने धैर्य का परिचय नहीं दे सकते। ऐसी शिक्षा प्रणाली इन्हें संतुष्ट कर सकती है जिससे इन्हें तत्काल लाभ होना प्रारम्भ हो जाए।
शोध का महत्त्व
हेराल्ड लॉसवेल के मॉडल के अनुसार क्या, कौन, किस माध्यम से, किससे और कैसे सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। यह तय करता है कि सूचना लक्षित समुदाय को कितना और कैसे प्रभावित करती है? सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन समस्या आजादी के 67 वर्षों बाद भी जस-के-तस बनी हुई है। सरकार द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से निरंतर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है फिर भी जनजातीय शिक्षा की हालत आज भी बद-से-बदतर बनी हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से प्राप्त तथ्यांे के अनुसार अगर सरकार योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया का उपयोग पूर्णतः कर, जनजातीय समुदाय को इसका लाभ पहुंचाना चाहती है तो यह शोध पत्र सरकार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। शोध पत्र में संचार की असफलता के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। सरकार चाहे तो इन कारणों का निराकरण कर जनजातीय क्षेत्रों में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर सकती है।
शोध की सीमाएं
• प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन के अंतर्गत दो जनजातिय गांवों को शामिल किया गया है।
• शोध पत्र का केंद्र सर्व शिक्षा अभियान और मीडिया पर केंद्रित है।
शोध प्रविधि
अनुसंधान व शोध कार्य के निमित्त तथ्यों के संकलन स्रोतों हेतु दो भागों में विभाजित किया गया- प्राथमिक स्रोत तथा द्वितीयक स्रोत। प्रस्तुत शोध पत्र लेखन में तथ्यों का संकलन व विश्लेषण इन दोनों स्रोतों के आधार पर किया गया।; यथा-
• आंकड़ों का संकलन
o प्रथमिक आंकडे़ः- अनुसूची
प्राथमिक आंकड़ों के रूप में अनुसूची की सहायता से आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।
• द्वितीयक आंकड़े:- पुस्तकालय अध्ययन
द्वितीयक स्रोतों के रूप मीडिया व सर्व शिक्षा अभियान से संबंधी विभिन्न पुस्तकें, पेपर्स, जर्नल, रिब्यूज, बुलेटिन एवं इंटनेट आदि द्वारा तथ्यों को संकलित किया गया।
• आंकड़ा विश्लेषण
• विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि
प्रस्तुत शोध पत्र लेखन में कुल 30 उत्तरदाताओं के माध्यम से अनुसूची को भरवाया गया। अनुसूची को भरवाने के लिए स्त्री-पुरुषों दोनों का चयन निदर्शन विधि से किया गया है। अनुसूची के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करके तथ्यों का विश्लेषण किया गया।
शोध क्षेत्र का परिचय
जनजाति क्षेत्र अधिकांशः पहाड़ी इलाके में स्थित है। शोधार्थी के शोध अध्ययन का क्षेत्र मैकाल पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बंजारी व धनौली पंचायत के बेदखोदरा और सहाकौना गांव है। शोधार्थी द्वारा यहां आदिवासी समुदाय के 30 सदस्यों द्वारा शोध विषय से संबंधित अनुसूची भरवाई गई। शोध क्षेत्र के गांव में बैगा आदिवासी का निवास है। यहां आबादी काफी विरल है। शोध क्षेत्र के आदिवासी समुदाय का जीवन यापन मुख्य रूप से कृषि व मजदूरी पर आधारित है। बाल-विवाह आम है। शोध क्षेत्र आधुनिक विकास के मापदंड से काफी दूर है।
आंकड़ों का विश्लेषण
• बेदखोदरा और सहाकोना गांव में संचार के माध्यमों की उपलब्धि, संचार की उपयोगिता और सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी का माध्यम।

• आदिवासियों में सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी, घर में 14 साल से कम आयु के बच्चे और बच्चों का स्कूल जाना

आदिवासियों के नजर में सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया

ब बच्चों को स्कूल भेजने के किसने प्रेरित किया?

• सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी लेने कौन-कौन आए?

सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल में प्रदान की जाने वाली वर्तमान शिक्षा से संतुष्टि

सर्व शिक्षा अभियान की अनियमित्ता

सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में शिकायत

सर्व शिक्षा अभियान की समस्या पहुंचाने का माध्यम

सर्व शिक्षा अभियान से परिवार की शैक्षिणिक को बेहतर बनने की स्थिति

सर्व शिक्षा अभियान की सफलता

प्रश्न संख्या 17 का विश्लेषण-
सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य शर्त है। पुनः संबंधित लक्षित सूमह तक कार्यक्रम की सूचना लोकतांत्रिक मीडिया माध्यम से जनतांत्रिक तरीकों से पहुंचाना उतनी ही जरूरी है। सरकार ने मीडिया के विभिन्न माध्यमों को सर्व शिक्षा अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु बजट प्रदान किया है लेकिन शोधार्थी को प्राप्त उत्तरों के अनुसार शोध क्षेत्र में मीडिया के माध्यम सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी पहुंचाने में असक्षम है। मीडिया माध्यमों की असफलता का मुख्य कारण संबंधित क्षेत्र में मीडिया माध्यमों का उपयोग करने हेतु अनिवार्य संसाधनों की अनुपलब्धता है। किसी भी योजना की सफलता में कई सारे कारकों का योगदान होता है। आम तौर पर मानव समाज रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा की अनिवार्यता पर ध्यान देता है। शोध क्षेत्र में रोजगार, सड़क, पानी की उचित सुविधा न हो पाने के कारण शोध क्षेत्र के जनजाति शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करने के बावजूद भी अपने बच्चों को निरंतर स्कूल नहीं भेज पाते हैं। योजना से संबंधित वर्ग द्वारा प्रतिपुष्टि व सुझाव योजना के लिए संजीवनी का काम करते हैं। आम तौर पर यह कहा जाता है कि जनजति समाज अन्य समाज से संपर्क स्थापित करने में कतराता है। इसके कारण विभिन्न हो सकते हैं। चुप रहने के कारण गैर आदिवासी समाज के कुछ सदस्य आदिवासी समाज को मौनी बाबा की संज्ञा देते हैं। उनकी इस धारणा को तोड़ते हुए शोध क्षेत्र के संबंधित आदिवासी समुदाय ने ग्राम विकास हेतु स्कूल, सड़क आदि की उपलब्धता को अनिवार्य बताया। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान से संतुष्ट होने तथा इसे प्रभावित बनाने हेतु स्कूल को निवास स्थान के निकट बनाने का सुझाव दिया।
आधुनिक विकास की धारा से दूर आधुनिक सुविधाओं से वंचित गांव के सदस्य के लिए शोध के दौरान शिक्षा के अलावा अन्य अनुपलब्ध सुविधा के बारे में अपने राय देना स्वाभिक था। अतः शोध क्षेत्र के सदस्यों द्वारा पानी, बिजली, सड़क योजनाओं के क्रियान्यवन पर अपना मत देते हुए कहा कि यह सुविधाएं वर्तमान में शोध क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं। आदिवासी समुदाय द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना यह दर्शाता है कि समाज में विकास की राह से जुड़ना चाहता है और इस राह में अगर संचार माध्यमों का साथ उन्हें मिले तो शिक्षा के साथ-साथ अन्य पहलू जो विकास के लिए मापदंड का कार्य करती है का विकास शोध क्षेत्र में प्रारंभ हो जाएगा।
निष्कर्ष
संचार का काम सूचना देना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना है। संचार माध्यम योजनाओं तथा विकास के कार्यों को संप्रेषित करते हैं। लेकिन संचार माध्यम तभी अपने काम को सुचारु रुप से संचालित कर सकते हैं जब उनके लिए आधारभूत संसाधनों की पूर्णतः उपलब्धता हो। वहीं संबंधित शोध क्षेत्र में अध्ययन करने के उपरांत ज्ञात हुए कि बिजली और सड़क की अनुपलब्धता के कारण वहां पर कोई भी संचार माध्यम अपनी पहुंच से परे है। सरकार द्वारा संचालित हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार यानि सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चला रही है। लेकिन संचार माध्यमों की अनुपलब्धता के कारण 53.33 प्रतिशत लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। विवेकानंद ने कहा है ‘‘ज्ञान से ज्ञान का विकास होता है।’’ आज के जनजाति समुदाय को योजनाओं की उचित जानकारी नहीं मिल पाती है जिससे योजनाएं तो असफल होती ही है साथ ही साथ देश का विकास भी प्रभावित होता है। संचार के नए माध्यमों में केवल मोबाइल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है इसका कारण यह है कि लोग उसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं तथा बिजली की कमी के बावजूद भी उसे गांव से बाहर जाकर चार्ज किया जा सकता है।
सर्व ष्शिक्षा अभियान 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षित करने का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षित करना है लेकिन आज भी सभी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कारण बच्चे अपने मां-पिता के साथ काम पर चले जाते हैं जिस कारण से उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। माता-पिता अशिक्षित होने के बावजूद भी वह अपने बच्चों को शिक्षित तो करना चाहते हैं। परंतु उन्हें सही समय पर योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिल पाने के कारण के साथ-साथ आर्थिक मजबूरी के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। फिर भी 27.67 प्रतिशत जनजाति के लोग स्वयं की समझ व अपने व परिवार के विकास हेतु बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं तथा उनकी नियमितता को बनाए रखते हैं। जानकारी के बिना विरोध का सवाल ही नहीं उठाया जा सकता है। लोगों को सर्व शिक्षा अभियान योजना की पूर्ण जानकारी न होने के कारण माध्यान भोजन, स्कूल वेशभूषा, बच्चों के लिए किताबें तथा छात्रवृत्ति से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं है।
उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष ज्ञात हुआ कि जनजातीय क्षेत्रों में मीडिया के आधुनिक माध्यमों की पहुंच नहीं है। जबकि जनजातीय समाज शिक्षा के प्रति जागरूक तो है लेकिन आवश्यक संरचनाओं के अभाव में जनजाति समाज शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। क्योंकि सरकार केवल योजनओं को बनाने का ही काम करती है उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाती है। सरकार योजनओं को लागू करने के बाद उसके बारे में लोगांे की राय तथा जानकारी संबंधित कोई सार्थक प्रयास नहीं करती है। सरकार द्वारा मीडिया के विभिन्न माध्यमों को लक्षित तो करती है लेकिन सरकार के यह लक्षित माध्यम जनजाति इलाकों तक लक्ष्य प्राप्ति में असफल साबित होते हैं। इसका मुख्य कारण जनजाति क्षेत्रों में मीडिया माध्यमों का लाभ लेने हेतु अनिवार्य सुविधाओं का अभाव होना है।
संदर्भ ग्रंथ सूची
• जोशी, रामशरण, आदिवासी समाज और शिक्षा, ग्रंथ शिल्पी(इंडिया) प्रा. लि., नई दिल्ली- 1999
• गुप्ता, रमणिका, आदिवासी भाषा और शिक्षा, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली-2012
• नदीम हसनैन, जनजातीय भारत, जवाहर प्रकाशन, दिल्ली-2007
• कुरूक्षेत्र, जनवरी, 19861986www.ssamis.nic.in

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Bhagwan Babu के द्वारा
September 19, 2013

जानकारियो से भरा सुन्दर लेख….


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